जबलपुर के मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 13 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया। इस अदालत के शुभारंभ को जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुबोध कुमार जैन ने किया। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौता के तहत प्रकरण का निराकरण किया गया है। इससे तय हुआ कि अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है।
जबलपुर के मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 13 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया था। लोक अदालत के लिए जिला व तहसील न्यायालयों में 48 खंडपीठ का गठन किया गया था, जहाँ प्रीलिटिगेशन के 844 प्रकरणों को निराकरण किया गया था। यहाँ पर 6656323 रुपए का अवार्ड राशि पारित की गई थी।
इसके अलावा, लोक अदालत के माध्यम से 879 लंबित प्रकरणों के निराकरण में 80412807 रुपए का अवार्ड राशि का निराकरण किया गया था। और अब हाल ही में 1723 प्रकरणों का निराकरण कर 87069130 रुपए का अवार्ड पारित किया गया है। इस तरह से, इन सभी प्रकरणों के निराकरण के माध्यम से न्याय प्रणाली के अन्यायपूर्ण तत्वों से लोगों को राहत मिली है।
