शिवराज सिंह चौहान द्वारा नेतृत्त ‘मध्य प्रदेश सरकार’ की कैबिनेट बैठक में लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए रुपए 1250 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगाई गई हैं। आज शिवराज सिंह चौहान समेत अपने मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ वे ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म देखने जाएँगे।
1250 करोड़ मंजूर
आज की कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार की महत्वकांक्षी लाड़ली बहना योजना के बजट को भी स्वीकृती दी गई है। शिवराज सरकार ने एक महीने में 1250 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने के निर्देश जारी कर दिए है। बता दें कि प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख 25 हजार से ज्यादा महिलाओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। जिसका लाभ इन महिलाओं को मिलेगा। प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए 6 लाख की आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख किया गया है। इस निर्णय से अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के और व्यापक अवसर मिल सकेंगे।
रेत खनन संसोधन को मंजूरी
शिवराज कैबिनेट ने आज प्रदेश में रेत खनन नीति में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। नई नीति के अनुसार अब प्रदेश की रेत खनन नीति में ई-टेंडर और सह नीलामी का प्रावधान भी रहेगा। इसके अलावा, खदान का ठेका जब एग्रीमेंट होगा तब से लेकर 3 साल तक ही रहेगा। यदि चाहें तो ठेकेदार 2 साल का विस्तार भी कर सकते हैं। नई नीति से प्रदेश के रेत खनन क्षेत्र में निवेशकों के रुझानों को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
