रीवा के कलेक्ट्रेट स्थित मोहन सभागार में आयोजित टीएल बैठक में, कलेक्टर प्रतिभा पाल ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण में 67 सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। सभी विभागों ने ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित करके आवेदनों का निराकरण किया है। अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित सेवाओं का लाभ उचितता से प्रदान करें। साथ ही, 15 अप्रैल तक की लंबित सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का पूर्ण निराकरण करें, इसमें किसी भी प्रकार की पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए।
सीएम द्वारा मानीटरिंग अभियान
जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही और शिथिलता की क्षमा नहीं की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अविवादित नामांतरण बंटवारा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन अनुज्ञा, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन, विकलांग प्रमाण पत्र, प्रसूति सहायता जैसी सेवाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
अधिक से अधिक लर्निंग लाइसेंस जारी
उन्होंने परिवहन विभाग में महाविद्यालय में शिविर आयोजित करने का आदेश दिया है ताकि छात्र-छात्राओं को अधिक से अधिक लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल कैंप आयोजित करके विकलांगता प्रमाण पत्रों को जारी किया जाए। जन्म प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया में महिला एवं बाल विकास विभाग और तहसीलदार का समन्वय करके कार्य किया जाए।
पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग में अधिक शिकायतें
कलेक्टर ने टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन के मामलों की समीक्षा की। उन्होंने पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग में अधिक दिनों से लंबित समाधान की शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की। निर्देश दिए कि कल तक संबंधित छात्रवृत्ति मामलों को तत्काल निपटाएं और भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने नगरीय निकाय से संबंधित शिकायतों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।
विभाग में लंबित शिकायतों का तीन दिन में निराकरण करें
कलेक्टर ने विभाग में लंबित शिकायतों का तीन दिन में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कठिनाइयों पर जटिल कार्यवाही की जाएगी। अनुपस्थित तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में उपस्थित रहे आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन, जिला पंचायत के सीईओ सौरभ सोनवणे, एएसपी अनिल सोनकर, समस्त एसडीएम, जनपद के सीईओ, तहसीलदार, सीएमओ और अन्य विभागीय अधिकारी।
